झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
गुमला जिले के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परिजनों का आरोप है कि खराब सरकारी एंबुलेंस, समय पर इलाज और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 14 वर्षीय शिवानी कुमारी लोहरा की मौत हो गई.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
झारखंड के जामताड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक गंभीर मरीज को समय पर एंबुलेंस नहीं मिली तो परिजनों को मजबूरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर खटिया लादकर अस्पताल ले जाना पड़ा.
झारखंड के जामताड़ा जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत शहरबेड़ा गांव में एक 40 वर्षीय आदिवासी दिहाड़ी मजदूर की तबीयत अचानक बिगड़ने
झारखंड के गिरिडीह जिले से विकास के दावों को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है. पीरटांड़ प्रखंड के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत दालुवाडीह गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परिजनों को खाट को ही ‘एंबुलेंस’ बनाना पड़ा.
कुल 81 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), उप सचिव और अपर समाहर्ता स्तर के कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
हजारीबाग में मंत्री के सामने पत्रकार से कथित मारपीट का मामला सामने आया है. चतरा हादसे पर सवाल पूछने के दौरान हंगामा हुआ, जिसमें पत्रकार को निशाना बनाए जाने के आरोप लगे हैं.
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने और उप सचिव व संयुक्त सचिव पदों के सृजन के पुराने प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है. संघ ने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है.
