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सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी दिन बाजार लाल निशान में बंद हुआ. पिछले तीन दिनों में बीएसई सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक टूट चुका है, जबकि निफ्टी 50 में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
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