POCSO मामले में NCST की कार्रवाई, मुख्य सचिव, DC और SSP से सात दिनों में मांगी रिपोर्ट
सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े कथित POCSO मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और SSP को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Ranchi:- सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने गंभीर रुख अपनाया है. आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है. इस संबंध में आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस भेजा गया है. तीनों अधिकारियों को सात दिनों के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा के अंदर जवाब नहीं मिलने पर आगे कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसके तहत आयोग को दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा. इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में मामले को लेकर जवाबदेही बढ़ गई है.
NCST ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया
सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लिया है. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच की प्रक्रिया शुरू की है. स्वतः संज्ञान लेने का मतलब है कि आयोग ने किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई शुरू की है.
मुख्य सचिव, DC और SSP को भेजा गया नोटिस
आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव के अलावा रांची के उपायुक्त और एसएसपी को भी नोटिस जारी किया है. इन अधिकारियों से मामले में लगाए गए आरोपों और प्रशासन की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है. आयोग यह जानना चाहता है कि शिकायत सामने आने के बाद संबंधित विभागों ने किस तरह की कार्रवाई की है.
सात दिनों के भीतर देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
NCST ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. रिपोर्ट में आरोपों से जुड़े तथ्यों के साथ अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण देना होगा. आयोग ने जवाब देने के लिए समयसीमा निर्धारित की है, ताकि मामले की स्थिति स्पष्ट हो सके और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.
जवाब नहीं मिलने पर समन जारी कर सकता है आयोग
आयोग ने नोटिस में अधिकारियों को समय पर जवाब देने की हिदायत दी है. निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं मिलने की स्थिति में NCST दीवानी न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजा जा सकता है. अधिकारी स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के सामने पेश हो सकते हैं.
मामले में प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी नजर
NCST की इस पहल के बाद अब सबकी नजर संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट पर रहेगी. आयोग की ओर से मांगी गई जानकारी के आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी. खास तौर पर आरोपों के संबंध में अब तक हुई जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल आयोग ने सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है. इसके बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है.
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