रांची.
झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत 407 ट्रेंड शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर इन शिक्षकों का वेतन अब तक क्यों नहीं दिया गया और उनके वेतन के लिए निर्धारित फंड कहां जा रहा है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान कब तक संभव हो सकेगा.
नौ महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट
इस मामले में झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ, पलामू इकाई की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतताशा वत्स ने अदालत को बताया कि पलामू जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 407 प्रशिक्षित शिक्षकों को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है. इस कारण वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.
अधिकारियों का जवाब – फंड की कमी
अधिवक्ता वत्स ने कोर्ट को यह भी बताया कि जब शिक्षकों ने बकाया वेतन के भुगतान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि सरकार के पास फंड की कमी है, इस कारण वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है.
शिक्षकों ने जल्द वेतन भुगतान की अपील की
शिक्षकों की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द उनके वेतन भुगतान के निर्देश दिए जाएं ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से कर सकें. अब इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी.
सरकार पर दबाव बढ़ा
हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद सरकार पर शिक्षकों के वेतन भुगतान का दबाव बढ़ गया है. देखना होगा कि सरकार अदालत में क्या जवाब देती है और शिक्षकों के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
