30 एजेंडों पर हेमंत कैबिनेट की मुहर, 18 फरवरी से बजट सत्र, झारखंड में लागू होगी नारी अदालत योजना

Ranchi: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय करने के साथ-साथ सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए. कैबिनेट ने राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन से लेकर नई योजनाओं को लागू करने तक के फैसले किए.

इन प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी

राज्य सरकार ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया है. इस दौरान राज्य के वित्तीय वर्ष से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर करीब 114 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यातायात की समस्या कम होगी.

बोकारो जिले में जैनामोड़ से फुसरो तक सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे औद्योगिक और स्थानीय आवागमन को मजबूती मिलेगी.

चतरा से चौपारण पथ के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.

तेलों से तरंगा तक सड़क परियोजना के लिए 81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

गोड्डा जिले की सैदापुर पेयजल योजना के लिए आवश्यक राशि को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर किया जा सकेगा.

राज्य विधि आयोग के कार्यकाल को दो वर्ष के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई है.

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है.

राज्य में महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से नारी अदालत योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है. इसके पहले चरण में यह योजना 10 पंचायतों में शुरू की जाएगी.

झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत सरायकेला जिले के तीतर बेला में नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा.

अनुपूरक बजट को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दी गई है.

राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है. अब इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

विधायक और पूर्व विधायक अपनी इच्छा से या तो इस नई योजना में शामिल हो सकेंगे या पुरानी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे.

देश के 13 प्रमुख अस्पतालों में राज्य कर्मी सीजीएचएस दर से अधिक दर पर भी इलाज करा सकेंगे.

राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के संचालन और प्रबंधन से जुड़े नियमों को स्वीकृति दी गई है.

पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति से संबंधित नियमावली को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस में होने वाले कार्यक्रम में राज्य की भागीदारी को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.