रांची :
झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष
2025-26
के लिए
1
लाख
45400
करोड़ का बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन के पटल पर बजट रखा.
यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 से 13 फीसदी अधिक है.
बजट में शिक्षा
,
स्वास्थ्य
,
रोजगार सहित झारखंड वासियों के लिए कई बड़े एलान किए गए हैं. इस बार बाल बजट का भी एलान किया है. इसके लिए
9411.27
करोड़ का प्रावधान किया गया है. रांची
,
खूंटी
,
गिरिडीह
,
जमशेदपुर
,
धनबाद
,
देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा हुई है.
अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि झारखंड का एक लाख
36
हजार करोड़ रुपया विभिन्न मदों में बकाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे.
आर्थिक विकास दर 9.9 फीसदी रहने का अनुमान
वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में बताया कि 2025-26 के बजट में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ 70 लाख, सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये, समाजिक प्रक्षेत्र के लिए 62840.45 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 44,657.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नये वित्तीय वर्ष में 11,253.44 करोड़ के राजकोषीय घाटे के अनुमान है. वहीं आर्थिक विकास दर कॉन्स्टेंट प्राइस पर 7.5 फीसदी एवं करंट प्राइस पर 9.9 फीसदी रहने का अनुमान है.
बजट में खास
मंईयां सम्मान योजना के लिए
13,363
करोड़
35
लाख का प्रावधान।
जमशेदपुर
,
गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
किसानों को कृषि यंत्रों के लिए
140
करोड़ रुपये।
तालाब- डीप बोरिंग के लिए
203
करोड़ रुपये।
उद्यान विकास योजना के लिए
304
करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए
255
करोड़ रुपये।
फसल बीमा के लिए
350
करोड़ रुपये।
कृषि उपज भंडारण के लिए
259
करोड़ रुपये।
टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की स्थापना होगी।
रांची के तपोवन मंदिर का विकास किया जाएगा।
जमशेदपुर
,
पलामू
,
रांची
,
धनबाद एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मॉस कम्युनिकेशन की स्थापना का प्रस्ताव।
राज्य में
1200
किलोमीटर रोड व
10
उच्चस्तरीय पुल।
उद्यमियों के लिए
MSME DIRECTORATE
या
MSME CELL
किस विभाग का कितना बजट
विभाग
बजट
कृषि
4587 करोड़ 66 लाख 24 हजार
ग्रामीण विकास
9 हजार 841 करोड़ 41 लाख
जल संसाधन
2 हजार 257 करोड़ 45 लाख
पंचायती राज
2144 करोड़ 78 लाख 24 हजार
महिला बाल विकास
22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार
शिक्षा
2 हजार 409 करोड़ 20 लाख 96 हजार
स्वास्थ्य विभाग
7 हजार 470 करोड़ 50 लाख 86 हजार
पेयजल एवं स्वच्छता
4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार
खाद्य आपूर्ति
2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार
श्रम नियोजन
1 हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार
कल्याण
3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार
वन-पर्यावरण
1 हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार
पथ निर्माण
5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार
ग्रामीण कार्य
4 हजार 576 करोड़ 30 लाख 73 हजार
नागर विमानन
115 करोड़ 19 लाख 37 हजार
ऊर्जा
9 हजार 894 करोड़ 35 लाख 53 हजार
उद्योग
486 करोड़ 31 लाख 61 हजार
नगर विकास एवं आवास 3 हजार 577 करोड़ 68 लाख 91 हजार
पर्यटन, कला, खेलकूद
336 करोड़ 64 लाख 45 हजार
सूचना, प्रौद्योगिकी
303 करोड़ 96 लाख 72 हजार
गृह, कारा, आपदा
9 हजार 916 करोड़ 94 लाख 62 हजार
योजना एवं विकास
414 करोड़ 35 लाख 23 हजार
