बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. राज्य की सत्ता पर काबिज एनडीए ने इस घोषणापत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी वर्ग और गरीबों के लिए कई बड़े वादे किए हैं.
घोषणापत्र में सामाजिक न्याय, रोजगार, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है. गठबंधन ने यह भी घोषणा की है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी.
गरीबों के लिए “पंचामृत गारंटी”
एनडीए ने गरीब तबके के लिए ‘पंचामृत गारंटी’ की घोषणा की है. इसके तहत पाँच प्रमुख वादे शामिल हैं:
गरीबों को मुफ्त राशन,
125 यूनिट तक मुफ्त बिजली,
5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज,
50 लाख नए पक्के मकान,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विस्तार.
युवाओं को रोजगार और नौकरी की गारंटी
एनडीए ने वादा किया है कि एक करोड़ से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए:
हर जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी,
10 नए औद्योगिक पार्क विकसित होंगे,
कौशल जनगणना कराकर कौशल आधारित रोजगार प्रदान किया जाएगा,
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके.
महिलाओं के लिए “लखपति दीदी” योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का वादा किया है.
इसके साथ ही, एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने और मिशन करोड़पति के तहत उद्यमियों को आगे बढ़ाने की योजना भी घोषणापत्र में शामिल है.
ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष सहायता
ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एनडीए ने वादा किया है कि विभिन्न व्यवसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. साथ ही, उच्च स्तरीय समिति इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सरकार को न्यायोचित नीति सुझाव देगी.
किसानों के लिए “कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि”
किसानों के लिए एनडीए ने ‘कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि’ की घोषणा की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को हर साल 3,000 रुपये देगी.
केंद्र सरकार पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दे रही है, यानी अब किसानों को कुल 9,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी.
साथ ही वादा किया गया है:
पंचायत स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित,
प्रखंड स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना,
कृषि अवसंरचना में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश,
बिहार दुग्ध मिशन की शुरुआत और हर प्रखंड में चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना.
सात नए एक्सप्रेसवे और परिवहन का विस्तार
एनडीए ने ‘बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान’ के तहत 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया है. इसके साथ ही:
3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण,
चार नए शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत,
अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा के विस्तार की घोषणा भी की गई है.
