“मनरेगा पर हमला बर्दाश्त नहीं” – झारखंड सरकार का केंद्र को अल्टीमेटम

Ranchi: झारखंड सरकार ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित बदलावों पर कड़ा रुख अपनाया है. राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनरेगा के स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ राज्य को मंजूर नहीं होगी. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित “VB-GRAM G Act, 2025” को मनरेगा को कमजोर करने की दिशा में गंभीर कदम बताया. मंत्री के अनुसार, यह प्रस्ताव ग्रामीण गरीबों के रोजगार के अधिकार, मजदूरी सुरक्षा और ग्राम सभाओं की भूमिका को प्रभावित कर सकता है.

मनरेगा को बताया जीवनरेखा

मंत्री ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवनयापन और सम्मान की गारंटी है. ऐसे में बिना राज्यों की सहमति के किसी नई व्यवस्था को लागू करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने सदन को जानकारी दी कि प्रस्तावित कानून के तहत रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ सकती है. साथ ही मजदूरी भुगतान, कार्य दिवसों की निरंतरता और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका भी जताई. दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य कमजोर वर्गों को जो सुरक्षा और अवसर मिलते हैं, वे इस नए कानून में प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ कदम बताया.

केंद्र से की बड़ी मांग

झारखंड सरकार ने केंद्र से मांग की है कि मनरेगा के मौजूदा ढांचे को सुरक्षित रखा जाए और इसे और मजबूत करते हुए 100 दिनों की जगह कम से कम 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाए. उनका कहना है कि इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और पलायन पर भी रोक लगेगी. मंत्री ने सख्त लहजे में कहा, “मनरेगा पर कोई भी हमला, गरीबों के अधिकारों और सम्मान पर सीधा प्रहार है. झारखंड इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा.” झारखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि वह ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे को हर स्तर पर उठाएगी.