Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि ये निर्णय राज्य में प्रशासनिक सुधार, विकास की गति और जनसेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कई विभागों की योजनाओं, वित्तीय स्वीकृतियों, भर्ती प्रक्रियाओं तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें कुछ फैसले सीधे आम जनता की जरूरतों से जुड़े हैं, जबकि अन्य निर्णय शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं.
कैबिनेट में स्वीकृत प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा जल्द ही विभागों द्वारा जारी किया जाएगा. माना जा रहा है कि ये मंजूरियां अगले वित्तीय वर्ष की तैयारियों और राज्य के विकास एजेंडा को गति देने में अहम साबित होंगी. सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों पर खास ध्यान देते हुए और भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं.
कैबिनेट में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव
- बालूमाथ में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
- रिम्स के सरकारी सह-प्राध्यापकों को पदोन्नति प्रदान की गई.
- गोड्डा सदर अस्पताल के एक चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित करने का निर्णय.
- गोड्डा में सड़क निर्माण के लिए 127 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
- साहेबगंज में पथ निर्माण हेतु 61 करोड़ रुपये मंजूर.
- डाल्टेनगंज–चैनपुर पथ पर कोयल नदी पर पुल निर्माण का निर्णय.
- गुमला के बानो पथ के लिए 140 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- वर्ष 2026 के सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी.
- बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा समिति को स्वीकृति.
- गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के लिए एमओयू पर मुहर.
- एजी प्रतिवेदन को कैबिनेट की मंजूरी.
