बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: 21,644 घर होंगे ग्रिड से कनेक्ट, सड़क और बिजली से जुड़े कई बड़े फैसले

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 एजेंडों पर मंजूरी दी गई. बैठक में ऊर्जा, कानून-व्यवस्था, सड़क, आवास, संग्रहालय और पोषण कार्यक्रम से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. वहीं, कानून-व्यवस्था के लिए 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद का फैसला लिया गया. कैमूर और रोहतास के 177 गांवों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना को भी मंजूरी मिली है.

हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी, कानून-व्यवस्था के लिए नए वाहन

कैबिनेट बैठक में बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई. इस नीति के जरिए राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है. सरकार की ओर से इसके जरिए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावना पर पहले भी चर्चा की जाती रही है. इसके अलावा कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है. उपलब्ध विवरण के अनुसार, वाटर कैनन और अन्य वाहनों की खरीद से संबंधित प्रस्ताव के लिए 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इन संसाधनों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों में किया जा सकेगा. कैबिनेट ने इसके अलावा वजन और माप से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए बिहार विधिक माप विज्ञान (GATC) नियमावली-2026 और प्रवर्तन से संबंधित संशोधन नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी.

21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने की योजना, लागत बढ़कर 361.86 करोड़

कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास जिले के 177 गांवों के 21,644 घरों को बिजली ग्रिड से जोड़ने की योजना में संशोधन को मंजूरी दी. यह योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत पहले से स्वीकृत है. योजना की लागत में बदलाव करते हुए इसे 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 361.86 करोड़ रुपये किया गया है. इसके अलावा पटना के बहादुरपुर सेक्टर-6 स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी के पुनर्विकास का भी फैसला हुआ है. इसके लिए NBCC (India) Ltd. के साथ समझौता ज्ञापन यानी MoU करने की मंजूरी दी गई है. बहादुरपुर सेक्टर-5 में टीवी टावर के पास आवास बोर्ड की करीब 8.5 एकड़ जमीन पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित करने का भी प्रस्ताव है. इससे जुड़े जरूरी निर्णय लेने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है.

मुंगेर में दो सड़कों के निर्माण को मंजूरी, संग्रहालयों में 35 पद

कैबिनेट ने मुंगेर जिले में सड़क निर्माण से जुड़े दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वंशीपुर से बिहमा तक करीब 7 किलोमीटर सड़क के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए 115.90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. यह सड़क धोबई, गोगाचक, रोलसीहा मंदिर और गोगनगंज होते हुए जाएगी. वहीं, सात निश्चय-2 के तहत रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी होते हुए बिराय तक सड़क निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. इसके अलावा राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा या निविदा के आधार पर भरा जाएगा. कैबिनेट ने पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्य उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी सहमति बनी.