रांची : जमशेदपुर के जुगसलाई में सेना के जवान को जवान सूरज राय को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने संज्ञान लिया है. उन्होंने बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर में कहा कि देश का फौजी जेल जाये, यह बहुत दुख का विषय है. यह नहीं होना चाहिए था. यदि कोई जवान कानून तोड़ता है तो अच्छा ...
रांची : झारखंड की रघुवर दास सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंत्रियों की संपत्ति जांच मामले में दायर PIL हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने PIL दायर कर पूर्व मंत्री अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह...
विपक्ष का जोरदार आरोप: परीक्षा प्रश्न पत्र लीक की लगातार घटनाओं को उजागर करते हुए, सरकार की नीतिगत कमियों पर कड़ा सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच और सुधारात्मक कदमों की मांग।
JAC पेपर लीक मामला: SIT का गठन, CID को मिल सकती है जांच की जिम्मेदारी, कोडरमा से जुड़े हैं पेपर लीक के तार, कई गिरफ्तारियां, डिजिटल डिवाइस जब्त
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ विधेयक पर स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट को 5 वोटों से मंजूरी मिली है. समिति की रिपोर्ट को विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट दिए हैं.
जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता कमेटी की अध्यक्षता करेंगे . वहीं आयोग की संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप - सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है . एक हफ्ते में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी.
आरोप है कि सिंडिकेट के साथ मिलकर विनय चौबे की मदद से झारखंड में आबकारी नीति में फेरबदल कर शराब निर्माता कंपनियों करोड़ों रुपये का कमीशन लिया . देशी शराब में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर और विदशी शराब बिक्री का काम अपने करीबी एजेंसियों को दिलाकर अवैध तरीके से करोड़ों का कमीशन खाया .
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी 16 सितंबर को एक्स पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी टैग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की थी.
2020 में PIL दायर कर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, अमर कुमार बाउरी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ आय से अधिक सम्पति होने का आरोप लगाते हुए ACB से जांच की मांग की थी.
रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर 1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.
ऐसा लग रहा कि हेमंत सोरेन औरंगजेब जैसा व्यवहार कर रहे हैं. वे विधानसभा चुनाव में करारी हार को देखते हुए पूरी तरह बौखला गए हैं.
मुख्यमंत्री जी , जांच के आदेश दे दीजिये नहीं तो भविष्य में जब ऐसे प्रचंड भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हमारी सरकार द्वारा होगी तो इसकी आंच बहुत आगे तक जाएगी.
