नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने 23 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. झारखंड में कांग्रेस रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करेगी और सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देगी.
रांची में JPSC कार्यालय घेराव के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए, जहां भाजपा और कांग्रेस समर्थक आमने-सामने आ गए. दोनों ओर से नारेबाजी के बीच अंडे और संतरे के छिलके फेंकने की बात सामने आई. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर स्थिति को नियंत्रित किया.
नीट पेपर लीक, जंतर-मंतर पुलिस कार्रवाई के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पटना में निकाले गए राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हो गया. पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया.
भाजपा के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय घेराव कार्यक्रम से पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नीट पेपर लीक, युवाओं के मुद्दे और विरोध प्रदर्शन को लेकर भाजपा को घेरते हुए कांग्रेस कार्यालय आने पर खुली चुनौती दी.
जंतर-मंतर की घटना के बाद कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चला है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे पीएम आवास के पास धरने पर बैठ गए हैं और छात्र आंदोलन के समर्थन में सरकार को घेर रहे हैं.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
दिल्ली में CJP के संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. सुरक्षा बलों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े. आंदोलन के दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे.
पश्चिम बंगाल के अमतला में अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए जा रहे कार्यालय पर प्रशासन ने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की. TMC ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई नियमों और पूर्व नोटिस के आधार पर की गई.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 के लिए चिन्हित जमीन के विरोध में ग्रामीणों और समाजसेवियों ने आंदोलन तेज कर दिया है. 18 जुलाई को लोकभवन के सामने धरना-प्रदर्शन होगा. साथ ही 15 सदस्यीय टीम राज्यभर में समर्थन जुटाएगी, जबकि रैयतों का अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, RIMS-2 अस्पताल परियोजना और विकास कार्यों पर चर्चा की. मंत्री ने बताया कि खड़गे ने जनसेवा के कार्यों की सराहना करते हुए जनता के हित में समर्पित होकर काम जारी रखने का संदेश दिया.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में मौजूद होने के बावजूद राज्य सरकार के नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. मंत्री ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी.
