Ranchi :
झारखंड सरकार नगर निकाय चुनाव की घोषणा 16 मई से पहले कर सकती है. सरकार चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट करवा रही है. 24 में से 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट पूरा हो चुका है. बाकी बचे 3 जिलों में जल्द ही ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद सरकार चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी. झारखंड विधानसभा में प्रभारी संसदीय कार्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार की मंशा ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की है. अगर हाईकोर्ट के डेडलाइन (16 मई) से पहले ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं होता है तो सरकार थोड़ा और समय देने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह करेगी.
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सदन में निकाय चुनाव को लेकर सवाल किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि 4 महीने में निकाय चुनाव करा लेंगे. 16 मई को चार महीना पूरा हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से ट्रिपल टेस्ट चल रहा है उससे नहीं लगता कि सरकार डेडलाइन से पहले चुनाव की घोषणा कर पाएगी. ऐसे में क्या सरकार ट्रिपल टेस्ट के बिना ही निकाय चुनाव करायेगी या फिर ट्रिपल टेस्ट के साथ चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट से और वक्त मांगेगी.
बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी कहा कि राज्य में मुखिया और जिला परिषद का चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के बिना हुआ. राज्य में नगर निकाय का चुनाव कराने में देर हो रही है. सरकार 16 मई से पहले चुनाव करा पाएगी या नहीं.
सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर दृढ़संकल्प है. ओबीसी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का सवाल है इसलिए ट्रिपल टेस्ट करना जरूरी है. पंचायत चुनाव के दौरान परिस्थितियां ऐसी बनी की बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करना पड़ा. मुखिया चुनाव के वक्त भी केंद्र सरकार ने फाइनेंस कमीशन का पैसा रोक रखा था. मंत्री ने कहा अगर इन्हें पिछड़ों की चिंता होती तो ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी नहीं करते. मंत्री ने कहा कि16 मई को हाईकोर्ट की डेडलाइन है, ट्रिपल टेस्ट के बिना नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, ओबीसी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए सरकार कोर्ट से कुछ और समय देने का आग्रह करेगी.
