Ranchi:
पलामू में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी. सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसकी स्वीकृति दे दी गयी है. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने लिखित परीक्षा के आधार पर पलामू में फोर्थ ग्रेड नियुक्ति का निर्देश पलामू उपायुक्त को दिया है.
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलामू में हुए चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, साथ ही पलामू डीसी को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए. इसके बाद पलामू जिला प्रशासन ने फिर से नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया, जबकि अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति प्राप्त अंक के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए.
वित्तमंत्री ने बताया कि इस विषय को उन्होंने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखा. मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था. 11 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में फिर से उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दी गई. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश उपायुक्त पलामू को दे दिया है.
