Ranchi :
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. बैठक में सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने को लेकर सहमति बनी है, लेकिन इस पर कानूनी सलाह लेने की बात कही गई है. सरकार लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस और रैयती थानों के परिसीमन से जुड़े मामलों को सुलझाएगी. इसके बाद इस प्रस्ताव को अगली TAC बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा.
ईचागढ़ डैम पर पुनर्विचार की सहमति
बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्र में शराब दुकान खोलने को लेकर भी हुई, लेकिन इसमें ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी. खास कर जहां 50 फीसदी से अधिक आदिवासियों की आबादी है वहां ग्रामसभा की अनुमति जरूरी होगी. ईचागढ़ डैम को लेकर पुनर्विचार करने की सहमति बनी है, वहीं मेसो एक्ट 2001 में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है.
आदिवासी हितों पर बेहतर काम करने की चर्चा: CM
बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जाए इस पर चर्चा हुई है. आदिवासी हित और यहां की सांस्कृतिक एवं सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके इस पर बातचीत हुई है. बीजेपी से टीएसी के सद्स्य बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन के बैठक में शामिल नहीं होने के सवाल पर हेमंत ने कहा कि यह जब-जब विपक्ष में रहेंगे सरकार को सहयोग नहीं करेंगे
TAC वैध है: स्टीफन मरांडी
बैठक के दौरान TAC की वैधता को लेकर उठे सवालों, राजभवन, बुद्धिजीवी मंच और विधायक चंपई सोरेन की आपत्तियों पर भी चर्चा हुई. इस संबंध में जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि महाधिवक्ता से राय ली गई है और वर्तमान TAC को वैध माना गया है. वहीं पेसा अधिनियम से जुड़ी नियमावली को लेकर बताया गया कि पहले जेपीआर-1 में संशोधन किया जाएगा, उसके बाद ही पेसा नियमावली का गठन किया जाएगा.
