JPSC परीक्षा रद्द मामला: हाईकोर्ट में आयोग ने रखा पक्ष, सोमवार को सरकार की बारी
झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, CDPO और FSO नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई. शुक्रवार को JPSC ने अपना पक्ष रखा, जबकि सोमवार को राज्य सरकार अदालत में दलीलें पेश करेगी. नियुक्त अभ्यर्थियों की नजर अब हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है.

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से पक्ष रखा गया. अब सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा जाएगा. नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हो रही है. इस मामले में नियुक्त अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है.
सोमवार को सरकार रखेगी अपना पक्ष
शुक्रवार की सुनवाई में JPSC की ओर से दलीलें रखी गईं. अब सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. सरकार की दलीलें इस मामले में महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि नियुक्तियां रद्द करने का फैसला राज्य सरकार ने ही लिया था.
अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट पर
JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, CDPO और FSO नियुक्तियों से जुड़े इस विवाद में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है. नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले पर अदालत पहले ही अंतरिम रोक लगा चुकी है. ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर अब सोमवार की सुनवाई पर टिकी है. वहीं, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट 8 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख चुका है.

