हमीरपुर पुल हादसा: 6 मजदूरों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, कंपनी मालिक समेत 3 पर FIR दर्ज

Uttar Pradesh: हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से छह मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. हादसे के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी, उसके मालिक और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. इस दर्दनाक घटना ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि विभागीय स्तर पर भी जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. प्रशासन का कहना है कि हादसे के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से हुई थी छह मजदूरों की मौत

हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल का सेगमेंटल स्पैन अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया था. हादसे के समय कई मजदूर पुल के नीचे और आसपास निर्माण कार्य में लगे हुए थे. स्पैन गिरते ही मजदूर मलबे में दब गए, जिससे छह श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम किया. इस हादसे ने न केवल मृतक मजदूरों के परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया, बल्कि निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर भी गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. प्रारंभिक जांच में यह सवाल उठ रहा है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक तकनीकी और सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं.

कंपनी, मालिक और सुपरवाइजर के खिलाफ दर्ज हुई FIR

हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम के उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार की शिकायत पर कुरारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर में निर्माण कार्य कर रही कंपनी एमएस द सेल्टर, कंपनी के मालिक विजय प्रताप सिंह और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नीतिश सचान को नामजद आरोपी बनाया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया. दस्तावेजों के अनुसार तेज आंधी के दौरान पुल का सेगमेंटल स्पैन गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए. अधिकारियों का मानना है कि यदि सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया गया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों, निर्माण प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके.

सुरक्षा मानकों में लापरवाही की जांच शुरू

हादसे के बाद प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक किया गया था. अधिकारियों के अनुसार यह भी जांच की जा रही है कि पुल के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री, डिजाइन और तकनीकी प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप थीं या नहीं. यदि जांच में किसी प्रकार की तकनीकी खामी, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विशेषज्ञ यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि तेज आंधी के दौरान संरचना क्यों नहीं टिक पाई और क्या निर्माणाधीन ढांचे की मजबूती को लेकर पहले से कोई चेतावनी या जोखिम संकेत मौजूद थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आने की उम्मीद है.

सेतु निर्माण निगम ने भी दिखाई सख्ती

हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम ने भी जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कदम उठाए हैं. प्राथमिक जांच के आधार पर निगम के सहायक अभियंता गजेंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं. विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि परियोजना की निगरानी, सुरक्षा प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई. अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस कार्रवाई को हादसे के प्रति गंभीरता और जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक मजदूरों के परिवारों में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिवारों का कहना है कि उनके अपने रोजी-रोटी कमाने के लिए काम पर गए थे, लेकिन लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई. प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. अधिकारियों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के माध्यम से दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. साथ ही राज्य सरकार और संबंधित विभाग निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्ती से लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि विकास कार्यों के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना कितना आवश्यक है.