Ranchi:
हेमंत कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मुफ्त कॉपी और किताब देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी. स्कूलों में साइंस मैगजीन का भी वितरण किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने कैबिनेट ने जल संसाधन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका कार्यकाल दो साल का होगा. आयोग के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, जबकि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य के रूप में कार्य करेंगे.
कैबिनेट के अहम फैसले
Jharkhand Manpower Procurement (Outsourcing) Manual, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड हाईकोर्ट की अनुशंसा के आलोक में, झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर श्री विकेश को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी गई.
राज्य योजना अन्तर्गत चतरा जिला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी के भवन निर्माण की योजना में गबन की गई राशि का उपायुक्त, चतरा द्वारा वसूली कर राजकोष में जमा करने की प्रत्याशा में गबन की राशि के समतुल्य राशि 22,07, 722/- रूपये पुनः आवंटित करने की स्वीकृति दी गई.
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन (झारखंड सरकार, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं०-1) को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड हाईकोर्ट अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 3329/2022, राम विलास सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राम विलास सिंह, सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं देय ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.
