अवैध लकड़ी कटाई पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, साल की लकड़ी के 50 बोटे जब्त
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड स्थित कोतरोगढ़ा गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साल की लकड़ी के 50 बोटे जब्त किए हैं. विभाग को तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर लकड़ी बरामद की गई. मामले की जांच जारी है.

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर वन विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में गोइलकेरा प्रखंड के कोतरोगढ़ा गांव में अवैध लकड़ी कटाई और तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में विभाग को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में साल की लकड़ी बरामद की गई. वन विभाग का कहना है कि क्षेत्र में कुछ समय से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर लकड़ी को बाहर भेजने की कोशिश की जा रही थी. सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल टीम गठित कर छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से संग्रहित लकड़ी जब्त कर ली गई. विभाग अब पूरे मामले की जांच कर रहा है और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों ने साफ किया है कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
गुप्त सूचना के बाद शुरू हुई कार्रवाई
वन विभाग को सूचना मिली थी कि कोतरोगढ़ा गांव के आसपास अवैध रूप से साल के पेड़ों की कटाई की जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया.
रात में छापेमारी कर लकड़ी बरामद
अधिकारियों की टीम ने रात के समय इलाके में छापेमारी की. इस दौरान करीब 50 बोटे साल की लकड़ी बरामद की गई, जिन्हें मौके से जब्त कर लिया गया.
लकड़ी की कीमत लाखों में आंकी गई
जब्त की गई लकड़ी की अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है. वन विभाग के अनुसार यह लकड़ी अवैध रूप से काटे गए पेड़ों से प्राप्त की गई थी.
जांच में जुटा वन विभाग
कार्रवाई के बाद सभी लकड़ियों को सुरक्षित रूप से आनंदपुर रेंज कार्यालय पहुंचाया गया. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि अवैध कटाई और तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं.
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वन संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने यह भी कहा कि जंगलों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

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