2 PAN, 4 वोटर ID का मामला, विधायक श्वेता सिंह की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी

Ranchi :

दो पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी के मामले में बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है. इस मामले को लेकर बीजेपी आज निर्वाचन आयोग पहुंची और मामले की जांच कर श्वेता सिंह की विधायकी खत्म करने की मांग की. राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में पहुंची बीजेपी की टीम ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा. बीजेपी ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में श्वेता सिंह ने

BSL (HSCL POOL)

के द्वारा 10-12 वर्ष पहले आवंटित क्वार्टर की सूचना छिपाने का काम किया. यह एक गंभीर अपराध है. बीजेपी ने यह भी कहा कि श्वेता सिंह के पास वर्तमान में चार वोटर आईडी कार्ड हैं. 

1. EPIC No. GPV26--846 – Shweta Singh / श्वेता सिंह, पति – संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित.

2. EPIC No. GPV99--379 – Sweta Singh / स्वेता सिंह, पति – संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित.

3. EPIC No. ZUU16--376 – Shweta Singh / श्वेता सिंह, पिता – दिनेश कुमार सिंह – झाझा, बिहार से निर्मित.

4. EPIC No. OKP0--096 – SHWETTAA SINGH / श्वेता सिंह, पति – डॉ. संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित.

बीजेपी ने कहा कि यह भी एक गंभीर अपराध है. एक व्यक्ति चार जगह से मतदान कैसे कर सकता है. पार्टी ने कहा कि श्वेता सिंह के पास दो पैन कार्ड हैं.

पहला PAN No. CECCPS8--8E है, जिसमें पिता का नाम दिनेश सिंह अंकित है, जबकी दूसरा PAN No. CWPTPS--92A है, जिसमें उनके पति संयम सिंह का नाम अंकित है

. बीजेपी ने कहा कि PAN Card में हमेशा एक व्यक्ति का नाम अंकित होता है, न कि पति का नाम. इसी पैन कार्ड का नंबर उन्होंने विधानसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म में भरा है. सवाल उठता है कि जब पहले से श्वेता सिंह के पास एक पैन कार्ड था तो उन्होंने दूसरा पैन कार्ड और किन परिस्थितियों में बनवाया.

बीजेपी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से आधार कार्ड में भी जरूर छेड़छाड़ हुआ है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड भी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से बनवाया गया हो, ऐसे प्रकरण में श्वेता सिंह के खिलाफ मामला Office of Profit का है. अनुच्छेद 191/192 के अंतर्गत श्वेता सिंह की विधायकी को तत्काल रद्द किया जा सकता है. बीजेपी ने आयोग से मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कड़ी कार्रवाई करने और श्वेता सिंह की विधायकी रद्द करने की मांग की है.