झारखंड विधानसभा में तीखी बहस और हंगामा, स्पीकर की सरकार को चेतावनी; ROB-RUB और अबुआ आवास पर भी उठे सवाल, दोपहर 1 बजे तक क्या हुआ सदन में पढ़िये

Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को दोपहर 1 बजे तक कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामे का दौर देखने को मिला. सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कई विभाग समय पर विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. वहीं संसदीय कार्य मंत्री की केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध किया और वेल में पहुंचकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित रही. इसके अलावा राज्य में अधूरे पड़े रेल ओवर ब्रिज (ROB) और रेल अंडर ब्रिज (RUB) का मुद्दा भी सदन में उठा, जिस पर सरकार ने केंद्र से राज्य की हिस्सेदारी कम करने की मांग उठाने की बात कही. दूसरी ओर महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना है.

स्पीकर की सरकार को कड़ी चेतावनी

सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सरकार को कठोर शब्दों में चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि कुछ विभाग विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समय पर उत्तर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. स्पीकर ने स्पष्ट किया कि यह आरोप सही है कि कई बार सवालों के जवाब देर से मिलते हैं, लेकिन इसके लिए केवल सभा सचिवालय को दोष देना उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि हाल ही में इस विषय पर समीक्षा की गई थी, जिसमें पाया गया कि कई विभाग समय पर जवाब उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. स्पीकर के इस बयान के बाद सदन में हल्की-फुल्की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने चुटकी लेते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की. हालांकि विधानसभा में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब स्पीकर अपनी ही सरकार के कामकाज पर इतनी स्पष्ट टिप्पणी करते हों.

केंद्र पर टिप्पणी को लेकर भाजपा का हंगामा

सत्र के दौरान एक और मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. संसदीय कार्य मंत्री की ओर से केंद्र सरकार पर अमेरिका के सामने “घुटने टेकने” जैसी टिप्पणी किए जाने पर भाजपा विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई. भाजपा के सदस्य विरोध जताते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान काफी देर तक सदन में शोरगुल और हंगामे की स्थिति बनी रही, जिससे कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी.

अधूरे रेल ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का मुद्दा

विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य में अधूरे पड़े रेल ओवर ब्रिज (ROB) और रेल अंडर ब्रिज (RUB) का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि झारखंड से रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन इसके अनुपात में राज्य के लोगों को पर्याप्त यात्री सुविधाएं और सुगम आवागमन की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है. इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि ROB और RUB निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत खर्च वहन करती हैं. हालांकि यूटिलिटी शिफ्टिंग और सुरक्षा से जुड़ी लागत केंद्र सरकार नहीं उठाती, जिससे राज्य की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच जाती है. मंत्री ने कहा कि इस मामले को रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा, ताकि राज्य की हिस्सेदारी को फिर से 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि जहां रेलवे लाइन के कारण ग्रामीण इलाकों में आवागमन बाधित होता है, वहां अंडरपास बनाने की मांग भी केंद्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी.

अबुआ आवास योजना पर सरकार का दावा

विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने योजना के तहत लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी मांगी. इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि गरीबों को आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने बताया कि बजट में आवास के लिए करीब 4400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मंत्री ने कहा कि इस राशि से लगभग 6 लाख आवासों को पूरा किया जाएगा और नए आवास भी स्वीकृत किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि सही लाभुकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है और अब तक करीब डेढ़ लाख लोगों की जांच की जा चुकी है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके. सरकार का दावा है कि अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान जिन लोगों को आवास की जरूरत है, उन्हें घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ यह योजना आगे बढ़ाई जा रही है.