#10 साल जेल

जिन सीटों पर सहमति बनी है उनमें सिल्ली, रामगढ़, मनोहरपुर, पाकुड़, लोहरदगा, गोमिया, मांडू, ईचागढ़, जुगसलाई और डुमरी शामिल है.

बीजेपी ने घोषणा की कि चुनाव के बाद उसकी सरकार आती है तो महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना से 1100 रुपये अधिक यानी 2100 रुपये हर महीने दिये जाएंगे. अब वापस झामुमो बीजेपी के नहले पर दहला का दांव खेलते हुए जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिये जाएंगे.

2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया. क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.

बाबूलाल ने कहा कि पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत किया जाएगा. 63000 जनजातीय गांव का विकास किया जाएगा. 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.  

रिपोर्ट के मुताबिक सभी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को संचालित रखने के अलावा अगर  1000 नई विशेष अदालतों का गठन नहीं हुआ तो शायद लंबित मामले कभी खत्म नहीं होंगे.

मीर ने कहा कि वे लगातार सीएम हेमंत सोरेन समेत अन्य झामुमो नेताओं से संपर्क में हैं. कांग्रेस का टारगेट अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं बल्कि अधिक सीटों पर चुनाव जीतना लक्ष्य है.

चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन वाम दलों को एक-दो सीट का लॉलीपॉप थमा देती है. विधानसभा चुनाव से पहले मासस का भाकपा माले में विलय होने से कोयलांचल का राजनीतिक समीकरण बदलेगा.

सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों के छात्रों को सीबीएससी पैर्टन पर शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी उम्मीद से इन शिक्षकों को दूसरे स्कूलों से उत्कृष्ट विद्यालयों में लाया था, लेकिन इन्होंने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. 

दोनों आरोपियों को वाहन चेकिंग के दौरान न्युक्लियस मॉल के पास पकड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें थाना लेकर आया गया. वहां ओडी ऑफिसर ने उनको शांतिपूर्वक बैठने को कहा, लेकिन दोनों ने खुद को नेता बताकर हंगामा शुरू कर दिया. जांच में पता चला की दोनों बीजेपी के नेता नहीं है.

अभी मुख्यमंत्री सम्मान योजना का लाभ 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को मिल रहा है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जल्द ही 18 साल की उम्र से योजना का लाभ मिलना शुरु हो जाएगा.  

साल भर पहले 6 प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है . एनवायरमेंटल और एयरपोर्ट क्लीयरेंस भी मिल गया , लेकिन निवेशकों के नक्शे को अबतक क्लीयरेंस नहीं मिला है . करीब 6 महीने पहले इन्वेस्टर्स ने नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर के पास नक्शा जमा करवाया था . फाइल अबतक वहीं पड़ी हुई है .

सरकार ने प्रदेश के 39.44 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बकाया एरियर माफ कर दिया है. यह उपभोक्ता 200 यूनिट तक बिजली माफी योजना का लाभ ले रहे थे.