#पेपर लीक कानून 2026

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मैट्रिक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला: कोडरमा में एक स्कूल संचालक हिरासत में, उपायुक्तों से मांगा गया स्पष्टीकरण
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मैट्रिक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामला: कोडरमा में एक स्कूल संचालक हिरासत में, उपायुक्तों से मांगा गया स्पष्टीकरण

परीक्षा की शुचिता पर उठे सवाल, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी स्कूल संचालक को हिरासत में लिया, उपायुक्तों से मांगा गया जवाब, छात्रों और अभिभावकों में बढ़ी चिंता 

JAC 10वीं का साइंस पेपर लीक, दो दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में 350 रुपये में बिका था प्रश्नपत्र
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JAC 10वीं का साइंस पेपर लीक, दो दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में 350 रुपये में बिका था प्रश्नपत्र

रांची : झारखंड में 11 फरवरी से शुरू हुई जैक बोर्ड की दसवीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है. विज्ञान सैद्धांतिक का पेपर लीक हुआ है. बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही कोडरमा में पेपर लीक हो गया था. जैक बोर्ड की जांच में इसे सही पाया गया है. अब परीक्षा रद्द कर दिया गया है. जैक ने आज सुबह 9.45 बजे प्रश्...

JSSC CGL : अभ्यर्थी ने प्रोफेसर के साथ मिलकर सेट किया पंचपरगनिया भाषा का पेपर, फिर दे दी परीक्षा
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JSSC CGL : अभ्यर्थी ने प्रोफेसर के साथ मिलकर सेट किया पंचपरगनिया भाषा का पेपर, फिर दे दी परीक्षा

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में न सिर्फ पेपर लीक हुआ है, बल्कि पेपर तैयार करने, छपाई और ट्रेजरी में रखने तक में भारी लापरवाही बरती गई है. एसआईटी ने कहा है कि साक्ष्य को मिटाने के लिए यह लापरवाही की गई है. एसआईटी ने दोषियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है.

पहली ही कैबिनेट में हेमंत ने केंद्र पर तरेरी आंखें, 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए होगी कानूनी कार्रवाई
राजनीति

पहली ही कैबिनेट में हेमंत ने केंद्र पर तरेरी आंखें, 1.36 लाख करोड़ की वसूली के लिए होगी कानूनी कार्रवाई

हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये प्रतिमाह देने का फैसला लिया है. स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाये गये हैं. 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है.

जान लीजिए... वन नेशन, वन इलेक्शन को कानून बनने के लिए कितनी चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना
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जान लीजिए... वन नेशन, वन इलेक्शन को कानून बनने के लिए कितनी चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना

वन नेशन, वन इलेक्शन का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट से पास हो चुका है, लेकिन अभी इसे कानून का रूप लेने के लिए लोकसभा में कम से कम 362 और राज्यसभा में 163 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा. 15 राज्यों के विधानसभा से भी बिल को पास कराना जरूरी होगा.

असम के सीएम की झारखंड के डीजीपी को चेतावनी, कहा : कानून सिखा देंगे, लिमिट में तेल लगाइये
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असम के सीएम की झारखंड के डीजीपी को चेतावनी, कहा : कानून सिखा देंगे, लिमिट में तेल लगाइये

डीजीपी से आग्रह है इतना भी तेल न लगाएं. लिमिट में रहें. जिन 55 नेताओं पर एफआईआर किया गया है उनमें से विधायक रणधीर सिंह और कोचे मुंडा तो रैली में थे ही नहीं. वहीं 12000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर सरकार ने भविष्य में ब्लैकमेलिंग का रास्ता खोला है.