तीसरी बार रांची सिविल कोर्ट को बम धमकी: आरडीएक्स से उड़ाने की चेतावनी, पूरा परिसर खाली कराया गया

Ranchi: झारखंड की राजधानी रांची में सिविल कोर्ट को तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. 10 मार्च 2026 को ईमेल के जरिए प्राप्त इस धमकी के बाद पुलिस ने पूरे परिसर की सघन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. यह घटना राज्य में न्यायिक संस्थानों को निशाना बनाने की बढ़ती साजिश का संकेत देती है. इससे पहले फरवरी में भी इसी कोर्ट को दो बार धमकी मिल चुकी थी, जबकि समाहरणालय भवन (डीसी ऑफिस) और पासपोर्ट ऑफिस भी निशाने पर रहे. देशभर में कोर्टों को बम धमकियां रोजाना मिल रही हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं.

डीसी ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को मिल चुकी है धमकी

रांची सिविल कोर्ट को सबसे पहले 6 फरवरी 2026 को ईमेल से बम धमकी मिली थी. इसमें आरडीएक्स विस्फोट की बात कही गई, जिसके बाद झारखंड जगुआर और बम निरोधक दस्ते ने परिसर खाली कराकर छानबीन की. कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन जांच जारी रही. इसके ठीक 22 दिन बाद, 28 फरवरी को फिर वही धमकी दोहराई गई. ईमेल में आरडीएक्स से उड़ाने की चेतावनी थी, जिस पर बम डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीएस) ने सर्च ऑपरेशन चलाया. एक बार फिर धमकी फर्जी साबित हुई, लेकिन कोर्ट का कामकाज ठप हो गया.

इसी बीच, 12 फरवरी को रांची समाहरणालय भवन (डीसी ऑफिस) को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिली. प्रशासनिक हड़कंप मच गया, परिसर खाली कराया गया और सर्च में कुछ नहीं मिला. जांच में साइबर क्राइम एंगल पर फोकस किया गया. वहीं, 6 मार्च को पासपोर्ट ऑफिस को भी इसी तरह की धमकी प्राप्त हुई. पिछले महीने की घटनाओं के बाद यह चौथा हमला था. पुलिस ने तुरंत सर्च किया, लेकिन धमकी नकली निकली. इन घटनाओं से स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है.

धनबाद-बोकारो कोर्ट को भी मिल चुकी है धमकी

झारखंड में बम धमकियों का सिलसिला रांची तक सीमित नहीं. 25 फरवरी को धनबाद सिविल कोर्ट को ईमेल से धमकी मिली, जिसमें विस्फोट की चेतावनी थी. एसएसपी को भेजे गए इस मेल पर कोर्ट खाली कर सर्च किया गया, लेकिन कोई सामग्री नहीं बरामद हुई. कल, 9 मार्च को बोकारो सिविल कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से मिली. रजिस्ट्रार के ईमेल पर आई इस धमकी के बाद जगुआर, स्पेशल ब्रांच और डॉग स्क्वाड ने जांच की, जो फर्जी साबित हुई.

2026 में झारखंड के कोर्टों/संस्थानों को धमकियां: रांची सिविल (6, 28 फरवरी; 10 मार्च), डीसी ऑफिस (12 फरवरी), पासपोर्ट ऑफिस (6 मार्च), धनबाद सिविल (25 फरवरी), बोकारो सिविल (9 मार्च). देश में गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के कोर्ट भी प्रभावित हो रहे हैं, जो साइबर-आधारित साजिश का संकेत देते हैं. पुलिस साइबर सेल को सक्रिय कर रही है, लेकिन लगातार धमकियां चिंता बढ़ा रही हैं.