Jharkhand IPS Officers: निधि द्विवेदी और पीयूष पांडेय की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की तैयारी, सरकार की मंजूरी बाकी
झारखंड कैडर के 2013 बैच की IPS अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के IPS अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. अब दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार की NOC और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ होगा.
Ranchi: झारखंड कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की संभावना है. 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. अब दोनों अधिकारियों को झारखंड सरकार की ओर से एनओसी और आवश्यक प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बाद दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. झारखंड कैडर के अधिकारियों के लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बीच दोनों अधिकारियों के आवेदन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
निधि द्विवेदी और पीयूष पांडेय ने किया आवेदन
झारखंड कैडर की 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. दोनों अधिकारियों ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए संबंधित अधिकारी को राज्य सरकार की ओर से आवश्यक अनुमति और एनओसी की जरूरत होती है. राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ हो सकता है. हालांकि, फिलहाल उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है. राज्य सरकार की अनुमति और केंद्र स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दोनों अधिकारियों को किस विभाग या केंद्रीय संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है.
राज्य सरकार की एनओसी का इंतजार
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद अब निधि द्विवेदी और पीयूष पांडेय को झारखंड सरकार की ओर से एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार के अधीन अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों या केंद्रीय संगठनों में जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, दोनों अधिकारियों को किस पद या संस्थान में तैनाती मिलेगी, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी. दोनों अधिकारियों के आवेदन ऐसे समय में सामने आए हैं, जब झारखंड कैडर के कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की ओर जा रहे हैं. ऐसे में इन दोनों आवेदन पर राज्य सरकार की मंजूरी को लेकर भी नजर बनी हुई है.
एक और IPS अधिकारी के IB जाने की चर्चा
झारखंड कैडर के एक अन्य आईपीएस अधिकारी के भी आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की चर्चा है. हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. यदि यह प्रतिनियुक्ति भी आगे बढ़ती है तो झारखंड कैडर के कई आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की तैनाती केंद्र सरकार की आवश्यकता और संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर होती है. फिलहाल निधि द्विवेदी और पीयूष पांडेय के मामले में राज्य सरकार की एनओसी और प्रशासनिक मंजूरी महत्वपूर्ण चरण है. अनुमति मिलने के बाद ही दोनों अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. वहीं, दूसरे आईपीएस अधिकारी के IB में जाने की चर्चा पर भी अंतिम निर्णय और औपचारिक आदेश का इंतजार है.
